राजापूर:-यावर्षी शासनाने राबवलेल्या ‘एक राज्य, एक गणवेश’ या योजनेचा राजापूर तालुक्यात फज्जा उडाल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. या योजनेंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचे शासनाने जाहीर केले खरे, मात्र आता अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना जीर्ण झालेले गणवेश घालण्याचे वेळ आली असून शासनाच्या या कारभाराबाबत पालकवर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गंत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांना गेल्या कित्येक वर्षापासून मोफत गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यामध्ये पूर्वी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातीची सर्व मुले, दारीद्र्य रेषेखालील पालकांची मुले यांना लाभ मिळत होता. मात्र या धोरणामध्ये शासनाने बदल करताना आता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुलांना 2 मोफत गणवेश शासनातर्फे दिले जात आहेत. गतवर्षीपर्यंत गणवेशाचे अधिकार स्थानिक पातळीवर शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्याकडून प्रति विद्यार्थ्याला 2 गणवेशाचा निधी शिक्षण विभागाला प्राप्त होत होता. हा निधी शिक्षण विभागाकडून त्या-त्या विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केला जात होता.
यावर्षी शासनाने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही संकल्पना राबवताना गणवेशाला निधी देण्याऐवजी मुलांना गणवेश शिवून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यावर्षीचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होवून निम्मे वर्ष संपत आले तरी अद्यापही मुलांना गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना गतवर्षी दिलेले गणवेश वापरावे लागत आहेत. त्यातही अनेक विद्यार्थ्यांचे गणवेश जीर्ण झाले असून तात्पुरती मलमपट्टी करून विद्यार्थी असे कपडे घालून शाळेत येत आहेत. दरम्यान शासनाकडून मिळणाऱया गणवेशासंबंधी मुलं आणि पालकांकडून शिक्षकांकडे विचारणा केली जात आहे. मात्र शिक्षकांकडे कोणतेही ठोस उत्तर नसल्याने त्यांना केवळ प्रश्न ऐकून घेण्याची वेळ येवून ठेपली आहे.
