मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, पुढच्या वर्षीपासून अंमलबजावणी
पीओपी गणेशमूर्ती बनवणाऱ्या कारखानदारांवर फौजदारी कारवाईचे निर्देश
रत्नागिरी : उच्च न्यायालयाने पिओपी गणेश मूर्तीवर बंदी घातली आहे. यामुळे गणेश मूर्तीकारांची भंबेरी उडाली. यामुळे रत्नागिरी नगर परिषदेला पाओपी मूर्तीवर बंदी घालण्याची नोटीस बजावण्यात आली. मात्र तोंडावर गणपती सण असल्याने मुर्तीकाराचे नुकसान होईल या उद्देशाने रत्नागिरी नगर परिषदेच्यावतीने ऍड. राकेश भाटकर यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर्षी बंदी पासून सुटका केली आहे. मात्र पुढच्या वर्षीपासून पिओपीवर बंदी घालून आमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पीओपी गणेशमूर्ती बनवणाऱ्या कारखानदारांवर प्रदूषण कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. मात्र यावर्षी पीओपी गणेशमूर्ती बनवणाऱ्या कारखानदारांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 12 मे 2020 रोजी पीओपी गणेशमूर्ती बनवण्यास तसेच वापरण्यासही बंदी घातली होती. तसेच मातीचे गणपती वापरण्यासाठी व बनवण्यासाठी सक्तीचे करावे असे निर्देश दिले होते. या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने अनेकवेळा महानगरपालिका तसेच पालिका यांना निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन होत नव्हते. यामुळे ठाणे येथील रहिवासी रोहित जोशी यांनी संगमेश्वर, रत्नागिरी येथील रहिवासी राजेंद्र जाधव यांच्यासोबत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये पीओपी मूर्तींवरती बंदी आणावी आणि तशा प्रकारच्या सूचना नगरपालिका तसेच महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र शासन यांना देण्यात यावा, अशी याचिकेमध्ये मागणी करण्यात आली होती. यामुळे पाओपी बंदी बाबतची नोटीस रत्नागिरी नगर परिषदेलाही बजावण्यात आली होती.
शुक्रवार 30 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय तसेच बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ताशेरे ओढले. आतापर्यंत या नियमावलीची कडक अंमलबजावणी का केली गेली नाही आणि त्यामुळे आजपासून पीओपी गणेशमूर्तींना विकणे तसेच वापरण्यासाठी बंदी घालण्यात का येऊ नये, असा प्रश्न राज्य शासनाला केला. तसेच महाराष्ट्र सरकारचे महाअधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांना बोलावले होते. सुनावणीदरम्यानच नागपूर खंडपीठाचे प्राप्त झाले आणि त्या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारला सद्यस्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सवासंदर्भात मंडळाकडून अधिकृतरित्या प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. तसेच त्यांना समज द्यावी, असे स्पष्ट करत पीओपी गणेशमूर्तींना बंदी घालण्याची याचिका करण्याची मागणी तूर्तास फेटाळली.
