भूखंड भरपाईच्या दिरंगाईवरून संतापले सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली:- राज्य सरकारच्या “माझी लाडकी बहीण” योजनेला स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय.
पुण्यातील एका भूखंड मालकाला सरकारने भरपाई न दिल्यामुळे संतप्त झाल्यामुळे न्या. भूषण गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला हा इशारा दिला आहे.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, ज्या व्यक्तीने आपली जमीन गमावली आहे, त्याला राज्य सरकारनं योग्य मोबदला दिला नाही, तर तुमची लाडकी बहीण, लाडकी सून ज्या काही योजना आहेत त्या रोखू. तसेच, संबंधित जमिनीवर बांधलेली बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचेही आदेश देऊ. इतकंच नव्हे, 1963 पासून बेकायदेशीरपणे जमिनीचा वापर केल्याबद्दल तुम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल आणि ती जमीन हवी असेल तर नव्या कायद्याने खरेदी करावी लागेल अशा शब्दात सरकारला कानपिचक्या दिल्यात.
टी एन गोदाबर्मन यांनी 1950 च्या दशकात पुण्यात 24 एकर जमीन विकत घेतली होती. राज्य सरकारने 1963 मध्ये ती जमीन ताब्यात घेतली. त्या विरोधात जमीन मालकाच्या वारसदाराने खटला दाखल केला आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन शेवटी खटला जिंकला. त्यानंतर भरपाई अपेक्षित होती. मात्र, ही जमीन संरक्षण संस्थेला देण्यात आली आहे अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. तर, संबंधित संरक्षण संस्थेनंही हात वर केले. आमचा या वादाशी काही संबंध नाही. त्यामुळे आम्ही जागा सोडू शकत नाही, अशी भूमिका संरक्षण संस्थेने घेतली.शेवटी जमीन मालकानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्याला पर्यायी जमीन मिळावी, अशी विनंती केली. मात्र, तब्बल 10 वर्षे पर्यायी जमीन संबंधित याचिकाकर्त्याला दिली गेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर 2004 मध्ये पर्यायी जमीन देण्यात आली. प्रत्यक्षात ती जमीन वनक्षेत्रावरील होती. त्यामुळे पुन्हा पेच उभा राहिला. यावरून न्यायालयाने यापूर्वी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते.
राज्य सरकारने आर्थिक स्वरूपात भरपाई देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र त्यातही रेडी रेकनर आणि बाजारभाव असा घोळ घातला जात होता. त्यावरून न्यायालयाने सरकारला झापले. संबंधित व्यक्तीला द्यावयाच्या मोबदल्याचा योग्य आकडा आम्हाला सांगा. राज्याच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला सांगा. नाहीतर सगळ्या योजना स्थगित करू, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी सरकारी वकिलांना सुनावले. तुम्ही न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाकडे ‘चलता है’ पद्धतीनं बघू शकत नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी तुमच्याकडं पुरेसे पैसे आहेत. मी आजचं वर्तमानपत्र वाचलेय. मोफत योजनांसाठी सर्व पैसे खर्च केले जात आहेत. थोडे जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी द्या, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी खडसावले होते.
