प्रलंबित देयकांमुळे नाराजी; प्रशासनाला निवेदन, निधीचे वितरण समप्रमाणात करा
रत्नागिरी:-प्रलंबित देयकांच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असल्याने हे आंदोलन लक्षवेधी ठरत आहे.
जिल्ह्याला ९६ कोटी निधी मिळत आहे. रत्नागिरी तालुक्यासाठी साधारणतः २५ टक्के रक्कम मिळणार आहे. जीएसटी, टॅक्स वजा जाता जेमतेम २० टक्के रक्कमच हाती मिळते. इतक्या कमी रक्कमेतून आम्ही लोकांची देणी कशी पूर्ण करायची, असा प्रश्न उपस्थित करत जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने हे आंदोलन केले.आमचे येणारे पैसे शासन बिनव्याजी वापरते; मात्र आम्हाला बॅंकेकडून घेतलेले पैसे व्याजासह परत करावे लागतात. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. शासकीय कर जीएसटी, टॅक्स उशिरा भरले तर आम्हाला मात्र दंड, व्याज, पेनल्टी भरावी लागते. इथेही आर्थिक नुकसानच सहन करावे लागते. देयके न मिळण्यामुळे मार्केटमधून अधिक दराने सामान खरेदी करावे लागते.
तेच जर देयके वेळेवर मिळाली असती तर आम्ही सामान खरेदी करताना रोखीचा फायदा घेऊ शकलो असतो, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे तसेच वेळेवर देयके न मिळाल्याने बाजारात विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्यामुळे तिथेही आर्थिक नुकसान होते. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून उर्वरित निधी केव्हा मिळेल हे सांगावे तसेच यापुढे वर्कऑर्डर देताना संबंधित कामासाठी किती आर्थिक तरतूद केली आहे ते कळवावे जेणेकरून काम करायचे की नाही, याचा विचार करता येईल तसेच निधीचे वितरण समप्रमाणात व्हावे, असे ठेकेदारांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
