खेड : कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात चर्चा घडवून ठराव मंजूर करावा, अशा आशयाचे पत्र कोकण विकास समितीने कोकणातील सर्व आमदारांना पाठविले आहे. विलीनीकरणामुळे संपूर्ण मार्गाचे दुहेरीकरण, सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाट, फलाटांवर शेडची उभारणी, विविध स्थानकांवर टर्मिनल सुविधा आणि स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गाची बांधणी यांसारखे प्रमुख प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करता येतील, असे कोकण विकास समितीचे म्हणणे आहे.कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना १९९० मध्ये बांधा-वापरा- हस्तांतरित करा या तत्त्वावर करण्यात आली होती. यात भारतीय रेल्वे ५१ टक्के, महाराष्ट्र राज्य शासन २२ टक्के, कर्नाटक राज्य शासन १५ टक्के, गोवा राज्य शासन ६ टक्के आणि केरळ राज्य शासन ६ टक्के असा आर्थिक वाटा होता. साधारण १० वर्षांच्या कामकाजानंतर कॉर्पोरेशन भारतीय रेल्वेमध्ये विलीन होईल या अटीसह रोहा आणि मंगळुरूदरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली होती. आता २५ वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही, असे कोकण विकास समितीचे म्हणणे आहे.
कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन करा कोकण विकास समितीची मागणी
