विद्यार्थ्यांचे गणवेश कमी पैशात शिवून देण्यास बचत गटांचा नकार

चिपळूण 
शालेय विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेश योजनेत शिलाईसाठी दिलेली 110 रूपये ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याने स्थानिक बचत गट गणवेश शिलाई करून देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाच्यावतीने फक्त गणवेश कापड न पुरवता रेडीमेड गणवेश पुरवठा करण्यात यावा अथवा शिलाईसाठी रक्कम वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने नुकतीच शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आली. 

या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावा ही संघटनेची अनेक दिवसांची मागणी पूर्ण होत असल्याबद्दल व सोबतच सर्व विद्यार्थ्यांना बूट पायमोजेसुद्धा मोफत वितरीत होत असल्याबद्दल संघटनेच्यावतीने शासनाचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र सन 2024-25 मध्ये राज्यावरून सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश कापड वाटपाचा निर्णय होत असल्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे गणवेश शिलाई आता स्थानिक स्तरावरून करावी लागणार आहे. याबाबत राज्यातील शिक्षक व पालकांनी संघटनेकडे काही सूचना मांडल्या आहेत. त्या पुढील सूचनांचे निवेदन संघटनायावतीने राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्यसरचिटनिस हरीश ससनकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण विभागो प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व आयुक्त तसेच राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सहसंचालक (प्रशासन) महा.प्रा.शि.परिषद पुणे यांना ई-मेल द्वारे पाठवण्यात आले.       त्यात विद्यार्थ्यांना सत्रारंभी दोन्ही पूर्ण तयार गणवेश शासनाकडून मिळावेत. एक राज्य एक गणवेश योजनेंतर्गत राज्यस्तरावरून एका गणवेशासाठी कापड देण्याचे नियोजन आहे व स्थानिक स्तरावर शाळा समितीने गणवेश शिलाई करून द्यावी असे 18 ऑक्टोबर 2023 व 5 जून 2024च्या शासननिर्णयाने आदेशित करण्यात आले आहे. मात्र शिलाईसाठी दिलेली 110 रूपये ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याने स्थानिक बचत गट त्यामध्ये गणवेश शिलाई करून देण्यास तयार नाहीत. यामुळे शासनाच्यावतीने रेडीमेड गणवेश पुरवठा करण्यात यावा अथवा शिलाईसाठी रक्कम वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर, राज्य कार्याध्यक्ष प्रकाश पाध्ये, राज्य कोषाध्यक्ष जी. एस. मंगनाळे, राज्य महिला पदाधिकारी डॉ. अल्का ठाकरे, शारदा वाडकर, रत्नागिरी जिल्हा नेते प्रदीप पवार यांनी निवेदनातून केली आहे.