बंदी काळात मच्छिमारांना निर्वाह भत्ता मिळावा

महाराष्ट्र मच्छिमार कृती संघटनेची मागणी, एलईडी, पर्ससीनवरही बंदी घालावी

गुहागर/वार्ताहर– मासेमारी बंदी काळात राज्यातील सर्व मच्छिमारांना निर्वाह भत्ता मिळावा, तसेच एलईडी, पर्ससीन मासेमारीवर बंदी घालावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती संघटनेच्यावतीने शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल नी दिली.

पावसाळी हंगामात जून ते जुलै असे दोन महिने सागरी मासेमारीवर शासनाकडून बंदी घातली जाते. मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने व माशांचा प्रजनन काळ असल्याने त्यांच्या पैदासीवर परिणाम होऊ नये म्हणून ही बंदी घातली जाते. यावेळी १ जूनपासून मासेमारीला प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. मासेमारी बंदी काळात मच्छिमारांचा उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला असतो. मासेमारी हेच उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याने मच्छिमारांपुढे आर्थिक संकट उभे असते.

महाराष्ट्रात वगळता काही राज्यांमध्ये मासेमारी बंदी काळात मच्छिमारांना निर्वाह भत्ता दिला जातो. महाराष्ट्रात मात्र, तसे होत नाही. विशेष करुन कोकण किनारपट्टीतील मच्छिमारांचा याबाबत अधिक विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. मच्छिमारांना निर्वाह भत्ता देण्याबाबतची संघटनांची कित्येक वर्षांची मागणी आहे. मात्र, राज्य शासन सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करीत असल्याचे संघटनेचे कार्याध्यक्ष तांडेल यांनी स्पष्ट केले.

बंदी काळात एलईडी व पर्ससीनने मासेमारी खुलेआम सुरु असते. यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. माशांच्या प्रजनन व त्यांच्या वाढीवर याचा परिणाम होऊन प्रसंगी मत्स्यदुष्काळाला सर्वसामान्य मच्छिमारांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे निर्वाह भत्ता मिळावा या प्रमुख मागणीसह अशा पध्दतीने होणाऱ्या मासेमारीवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती संघटनेने लावून धरली आहे.