मुंबई: निवडणूकीपूर्वीच सरकारने मनरेगा (MGNREGA) योजनेबद्दल मोठी घोषणा केली आहे.आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी मनरेगा अंतर्गत मिळणाऱ्या मजूरीत वाढ करण्याचे सरकारने ठरवले असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.
सरकारने यावर नोटिफिकेशन काढत या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे. यानुसार ३ ते १० टक्क्याने मनरेगा योजनेतील मजूरीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
यापैकी सर्वाधिक मजूरी गोव्यात (१०.५६ %) वाढण्याची शक्यता असून त्यानंतर कर्नाटक ( १०.४%) आंधप्रदेश (१०.२९%} तेलंगणा (१०.२९ %) व छत्तीसगड (९.९५ %) या ठिकाणी वाढली आहे. भारताच्या मनरेगाचे सरासरी मजूरी वेतन २८ रूपये प्रति दिवस असतानाच आर्थिक वर्ष २३-२४ मध्ये २६१ रुपये प्रति दिवसांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २४-२५ मध्ये २८९ रुपये सरासरी मजूरी सरकारी आकड्यात दर्शवली गेली आहे.
नुकतेच ग्रामविकास मंत्रालयाने (Rural Development Ministry) कडून या घेतल्या गेलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन ही नवीन आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली आहे.
नवीन आकडेवारीनुसार सर्वाधिक मजूरी दर हरियाणाला ३७४ रूपये प्रति दिवस मिळणार असून नागालँडला सर्वात कमी २३४ रुपये प्रति दिवस मिळणार असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी सांगितले आहे. सरकारी समितीने याआधी मजूरीचे दर व महागाई दर यांच्यातील तफावत पाहता हा नवीन निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकारने मनरेगा या योजनेसाठी आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात ८६००० कोटींची तरतूद केली होती. केंद्रा व्यतीरिक्त राज्य शासन देखील मजूरीची रक्कम ठरवण्यासाठी निर्णय घेऊ शकते.