रत्नागिरी:-पालघर ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक हजार ६३५ गावांमधील ६.४० लाख हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्याचे विशेष अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय ताजा असतानाच त्यातील १०५ गावे वेगळी काढण्यात आली आहेत.
या गावांसाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ-एमएसआरडीसी हे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गावांच्या ४५० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात १३ ग्रोथ सेंटर अर्थात नवनगरे स्थापन होणार असून, त्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीकडे असणार आहे.
कोकण किनारपट्टी क्षेत्रातील १५ तालुक्यांतील १०५ गावांचे नियोजन करण्याचे अधिकार देणारी अधिसूचना राज्य सरकारने अलीकडेच काढली आहे. पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील कोकण द्रुतगती महामार्ग व कोकण किनारपट्टी महामार्ग इंटरचेंजलगत १३ नवनगरे स्थापन करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी, अशी विनंती एमएसआरडीसीने केली होती, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. त्यावर आचारसंहिता लागू होण्याच्या गडबडीत निर्णयही झाला आहे.
नियोजित ग्रोथ सेंटर वाढवण, केळवा (पालघर), दिघी, न्हावे, रेडी, रोहा, माजगाव (रायगड), दोडावन, आंबोळगड, देवके व नवीन गणपतीपुळे (रत्नागिरी), मालवण, नवीन देवगड (सिंधुदुर्ग) येथे असतील. या ४५० चौरस मीटरच्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे, तसेच नगररचनाविषयक कामकाजासाठी टाऊन प्लॅनिंग विभागातील ४१ पदे प्रतिनियुक्तीवर एमएसआरडीसीकडून भरली जाणार आहेत. त्यालाही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. चार जिल्ह्यांतील सध्याचे नगररचना विभागाचे अधिकारी या महामंडळासाठी काम करणार आहेत. ही अधिसूचना आणि १३ ग्रोथ सेंटरच्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरिकांना पाहता यावा यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
कोकणातील १०५ गावांमधील रस्ते एमएसआरडीसीकडे वर्ग
