कोकणाला उद्ध्वस्त करणारी ‘सिडको’ची अधिसूचना फाडली

महाविकास आघाडी आक्रमक, शासनाच्या विरोधातही जोरदार घोषणाबाजी

रत्नागिरी:-कोकण विकासाच्या आड येणारा आणि कोकणाला उद्ध्वस्त करणारी सिडकोची अधिसूचना नुकतीच शासनाने काढली. यामध्ये चारही जिल्ह्यांतील सहा लाख ४० हजार ७८३ हेक्टर जमीन, किनारपट्टी, हायवेलगतचा काही भाग सिडकोच्या अखत्यारीत जाणार आहे. याला आमचा तीव्र विरोध असून, आज महाविकास आघाडीच्या वतीने हा अन्यायकारक आणि कोकण हडप करणारी अधिसूचना फाडून पायदळी तुडवून याला तीव्र विरोध दर्शवित आहोत, अशी प्रतिक्रिया उबाठाचे खासदार विनायक राऊत यांनी दिली. तसेच शासनाच्या विरोधातही जोरदार घोषणाबाजी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज दुपारी महाविकास आघाडीच्या वतीने ही निदर्शने झाली. खासदार राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली उबाठाचे जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख राजेंद्र महाडिक, जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, उपजिल्हाप्रमुख संजय साळवी, तालुकाप्रमुख प्रदीप ऊर्फ बंड्या साळवी, साक्षी रावणंग, प्रमोद शेरे, शहरप्रमुख प्रशांत साळुंखे, चिपळूणचे विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम, राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार शेट्ये, काँग्रेसचे ओबीसी सेल प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक राऊत, जिल्हा सरचिटणीस बाळा मयेकर, आदी उपस्थित होते. सरकारने ४ मार्चला ही अधिसूचना काढून कोकण किनारपट्टीवरील गावांच्या विकासाच्या नावाखाली सुमारे १६३५ गावे सिडकोच्या अधिपत्याखाली दिली आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार संपुष्टात येऊन येथे सिडको राज्य करणार आहे. स्थानिकांना बांधकामासह अन्य किरकोळ परवानग्या घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीऐवजी सिडकोच्या कार्यालयात जावे लागणार आहे. स्थानिक ग्रामस्थांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे.

शासनाच्या या अधिसूचनेला महाविकास आघाडीसह खासदार शरद पवार राष्ट्रवादीसह काँग्रेसने विरोध करत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शन केली. अधिसूचना फाडून ती पायदळी तुडवून कचऱ्याच्या पेटीत टाकली. यावेळी शिंदे सरकार मुर्दाबादच्या घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या.

१६३५ गावे अधिपत्याखाली

राज्य सरकारने कोकण विभागातील मुंबई व ठाणे वगळता रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह विकास प्राधिकरणांची क्षेत्रे वगळता उर्वरित सर्व १६३५ गावांच्या अधिपत्याखालील सहा लाख ४० हजार ७८३ हेक्टर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘सिडको’ची नियुक्ती केली आहे. याला स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध आहे.