सर्वोच्च न्यायालयाचा स्टेट बँकेला दणका निवडणूक रोख्यांची माहिती आजच द्यावी लागणार

नवी दिल्ली:-तूम्ही देशातील क्रमांक एकची बँक आहात. त्यामुळे तुम्ही हे प्रकरण व्यवस्थित हाताळावे अशी तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला कोणत्याही परिस्थितीत आजच द्यावी लागेल.

देणग्यांचा चोख हिशेब द्यावाच लागेल. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही तर एसबीआयवर न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याचा खटला चालवला जाईल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी झालेल्या सुनावणीत एसबीआयला जोरदार दणका दिला आणि मुदतवाढीसाठी केलेला अर्ज फेटाळून लावला.

निवडणूक रोख्यांचा तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला आणि 13 मार्चपर्यंत सर्व माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 15 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत दिले होते; परंतु एसबीआयने मुदत संपण्याच्या दोन दिवस आधीच निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाकडे केला. या अर्जावर आज सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली.

एसबीआयचा युक्तिवाद काय?
मुदतवाढीसाठी एसबीआयकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक रोख्यांबद्दलची माहिती गोळा करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत. आता आम्हाला संपूर्ण प्रक्रियाच उलटी करावी लागत आहे. कारण एक बँक म्हणून आम्हाला ही सर्व माहिती गुप्त ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच सर्व माहिती गोळा करण्यासाठी आम्हाला आणखी तीन आठवडय़ांचा वेळ हवा आहे, असे साळवे म्हणाले. मात्र, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी त्यांचा युक्तिवादच फेटाळून लावला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि मोदी सरकारचे व्यवहार समोर येतील, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे. कुठल्या पक्षाला कुणी आणि किती देणग्या मिळाल्या हे आता पहिल्या यादीतच उघड होईल, असे समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी म्हटले आहे.

काय आदेश दिले सर्वोच्च न्यायालयाने…
एसबीआयचा अर्ज फेटाळतानाच बँकेने निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील उद्या 12 मार्चला निवडणूक आयोगाला बंद लिफाफ्यात सादर करावा आणि निवडणूक आयोगाने 15 मार्च रोजी कामकाज संपण्याच्या आधी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व तपशील आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

26 दिवसांत काय केले? कोर्टाने फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्डबाबत निर्णय दिल्यानंतर 26 दिवस तुम्ही काय केले? यासंदर्भात कोणती पावले उचलली? तुमच्या मुदतवाढीसंदर्भातल्या अर्जात याचा कोणताही उल्लेख नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एसबीआयला सुनावले. तर तुम्हाला निवडणूक आयोगाला सर्व माहिती सीलबंद पाकिटात देण्याचे आदेश दिले होते, असे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले.

देशातील सर्वात मोठा घोटाळा – राहुल गांधी
इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा हिंदुस्थानच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा उघड होणार आहे. 100 दिवसांत स्विस बँकेतील काळा पैसा देशात आणण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेले मोदी सरकार बँकेतील डेटा लपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अक्षरशः डोक्यावर उभे राहिले. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता भ्रष्ट उद्योजक आणि सरकारमधील संबंधांची पोलखोल होईल. तसेच मोदींचा खरा चेहरा समोर येईल, अशी तोफ काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी डागली. चंदा दो- धंधा लो, चंदा दो-प्रोटेक्शन लो! देणग्या देणाऱयांवर कृपेचा वर्षाव आणि जनतेवर करांचा मारा हेच मोदी सरकार आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.