आता कागदपत्रांवर आईचेही नाव लावणे बंधनकारक

रत्नागिरी:-जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच चौथे महिला धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले. या धोरणात मुलांच्या नावापुढे आता वडिलांच्या नावासोबतच अनेक अधिकृत कागदपत्रांवर आईचे नावही आवश्यक, या सोबतच गर्भारपणात ‘वर्क फॉर्म होम’ची सुविधा व उढसतोड कामगार महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी भरपगारी रजा घेण्याची तरतूद अशा सकारात्मक गोष्टी आता महिलांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
 
नुकत्याच घोषित झालेल्या राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणात काही महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिला दिनी म्हणजेच 8 मार्च 2024 रोजी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी हे महिला धोरण जाहीर पेले. 

आतापर्यंत मुलांच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावले जात होते. काहीजण स्वेच्छेने आईचेही नाव लावत होते. मात्र चौथ्या महिला धोरणामधील तरतुदीनुसार यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवरही आईचे नाव लावण्याची पद्धत सुरू होणार आहे. तसेच चौथ्या धोरणामध्ये महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यात सर्व महिलांना हॉटेलसाठी स्थानिक करात 10 टक्के, व्यावसायिक करातून 10 टक्के सूट व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात 10 टक्के आरक्षण अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य अशा प्रकारच्या सवलती देण्यात येतील. 

महिला धोरणात पुढील तरतुदी पुढीलप्रमाणे
१) ज्या कार्यालयात महिलांची संख्या जास्त आहे, अशा ठिकाणी मागणीनुसार पाळणाघर उपलब्ध करुन देणे आवश्यक.

२) दुर्गम भागातील महिलांना मोफत आरोग्य तपासणी शिबीर घेणे आवश्यक.

३) सार्वजनिक व खासगी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध करण्यासाठी समिती स्थापन करणे आवश्यक.

४) पोलीस मुख्यालयात भरोसा कक्ष स्थापन करणे

५) महिलांना वापरण्यासाठी योग्य अशा अनुकूल कृषी अवजारे तयार करण्यासाठी संबंधित उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देणे.

६) विविध प्रशिक्षणासाठी निवडून आलेल्या महिलांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

७) कामगाराच्या निवृत्तीवेतनाचे पैसे त्याच्या मृत्यूनंतर आई-वडील व पत्नी यांच्यात समान वाटप करण्यात येतील. क्रीडा, कला, व्यावसायिक आणि विज्ञान शिक्षणात महिला व मुलींसाठी 30 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.