रत्नागिरी:-महावितरणच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी 48 तासांची मुदत देऊनही त्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ आणि महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना यांया संयुक्त कृती समितीच्यावतीने मंगळवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे महावितरणच्या कारभारावर व वीज पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीच्यावतीने एकूण 24 विविध वीज संघटनांनी एकत्रितपणे राज्यस्तरावर कंत्राटी वीज कामगारांच्यादृष्टीने आंदोलन छेडले आहे. याचाच एक भाग म्हणून रत्नागिरी महावितरण परिमंडल कार्यालयाबाहेर हे आंदोलन गेल्या आठवड्यात पुन्हा सुरू करण्यात आले होते. प्रमुख मागण्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आंदोलनात जिल्हाभरातील सुमारे 500 कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. या कर्मचाऱयांनी महावितरणच्या रत्नागिरी मंडल कार्यालयाबाहेर आपल्या मागण्यांसाठी त्यावेळी शासनाच्या नावाने जोरदार हल्लाबोल गजर केला होता. त्यावेळी मागण्या मान्य करण्यांसाठी 48 तासांची मुदत या कर्मचारी कृती समितीने दिली होती.
मागण्या मान्य करण्यासाठी 5 मार्चपूर्वीची मुदत देण्यात आली होती. पण शासनाने त्या मागण्यांकडे डोळेझाक केली आहे. महावितरण, महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांना आवश्यक असलेल्या मागण्या शासन व प्रशासन दरबारी मांडण्यात आल्या आहेत. मात्र याला रास्त न्याय अद्याप मिळाला नाही. वितरण व पारेषणच्या नवीन भरतीला स्थगिती देऊन आधी अनुभवी व कुशल कंत्राटी कामगारांना ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार आधी अनुभवी व कुशल कंत्राटी कामगारांना वयात सवलत व विशेष प्राधान्य व आरक्षण द्यावे. भ्रष्ट कंत्राटदारांना व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. ऊर्जामंत्री व वीज कंपनी प्रशासनाने त्वरित चर्चा करून कामगारांना न्याय द्यावा, यांसह अन्य मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. शासनाच्या या नाकर्ते धोरणामुळे महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ व महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना यांया संयुक्त समितीने बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
जिल्ह्यातील 500 महावितरणच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन
