रत्नागिरी: जनतेला सकस, निर्भेळ व सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने धडक तपासणी मोहीम राबवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांनी दिले.
अन्न व औषध प्रशासनाची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी निवासी उप जिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, पोलीस उप अधीक्षक राधिका फडके, अन्न व औषध प्रशासनचे सहायक आयुक्त(अन्न्) दीनानाथ शिंदे, पुरवठा अधिकारी रोहिणी रजपूत, शिक्षण विस्तार अधिकारी सायली शिंदे व अरुणा केतकर, अन्न सुरक्षा अधिकारी विजय पाचुपते व प्रशांत गुंजाळ व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात हॉटेल, ज्यूस गाड्या, मच्छी विक्रेते आदींची तपासणी करुन दोषींवर कारवाई करावी. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ हा जनहित व जन आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा कायदा असून, त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट जनतेला सकस, निर्भेळ व सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणे हाच आहे. आस्थापनेत विक्रीसाठी उत्पादित केलेल्या अन्नपदार्थांची ते मानवी सेवनास सुरक्षित आहेत, याची खात्री व खातरजमा करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी दिले.
दूध व दुग्धजन्य पदार्थ या विषयाकडे अतिशय गांभीर्याने पाहावे. दोषी दुकानदार/ व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. जनतेला भेसळमुक्त दूध व दुग्धजन्य पदार्थ मिळणे, ही आपली जबाबदारी आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी धडक तपासणी मोहीम हाती घेणे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ भेसळीत सहभागी असणाऱ्या व्यक्ती/आस्थापना यांच्या विरोधात कारवाई करावी. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत भेसळ आढळल्यास तात्काळ या समितीकडे तक्रार करावी, असेही यावेळी सांगितले.
नोंदणी मुदत संपलेल्या अन्न् व्यावसाईकांनी व्यवसाय परवाना नुतनीकरण करुन घेणे गरजेचे आहे. कोणत्याही कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जनतेचा सक्रिय सहभाग आवश्यक व गरजेचा असल्याने कोणत्याही अन्न पदार्थांच्या गुणवत्ता व दर्जाबाबत आणि किंवा अन्न आस्थापनेबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास त्याबाबत सविस्तर माहिती प्रशासनाच्या १८००-२२२-३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवावी तसेच हॉटेल व्यवसाय करणाऱ्यांनी जनहित व जन आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून हॉटेल व्यवसायाशी संबंधित लागू तरतुदींचे तंतोतंत पालन करावे, असेही यावेळी सांगितले.
