रत्नागिरी- शासनाच्या सर्व विभागांकडे महिलांना देण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती एकत्रित करुन त्याबाबत सर्वसमावेशक पुस्तक तयार करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात सर्व समावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समिती, जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती आणि जिल्हा महिला कल्याण समितीची बैठक आज घेण्यात आली. बैठकीला दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) एस. एस. वनकोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सत्यविनायक मुळ्ये, पोलीस उपअधीक्षक निलेश माईनकर, सहाय्यक आयुक्त इनुजा शेख, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, सदस्य पत्रकार जान्हवी पाटील, शिरीष दामले आदी उपस्थित होते.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीकांत हावळे यांनी संगणकीय सादरीकरण करुन सविस्तर माहिती दिली. अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अंतर्गत 4 महिलांपैकी 3 महिलांना पालकांच्या ताब्यात देऊन पुनर्वसन करण्यात आले आहे. अन्य एका महिलेचे पुनर्वसनाबाबत ठाणे येथे व्यवसाय प्रशिक्षणाकरिता वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. राजमाता जिजाऊ युवती स्वसंरक्षण शिबीरात 37 महाविद्यालयांनी सहभाग घेतला होता. 5 हजार 677 युवतींना लाभ दिला आहे. शासकीय प्रतिभा महिला वसतिगृहामध्ये 17 प्रवेशितांची समता फाऊंडेशनमार्फत नेत्र तपासणी करण्यात आली, पैकी 5 प्रवेशितांना चष्मे मोफत वाटप करण्यात आले.
जिल्ह्यामध्ये लांजा, साटवली रोड येथे कै. जानकीबाई अक्का तेंडूलकर महिला आश्रम संचालित नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह तसेच महिला मंडळ चिपळूण संचलित वडनाका चिपळूण येथे नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह आहे.
जिल्हास्तरावर सखी वनस्टॉप सेंटर तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु असून, स्वत:च्या इमारतीचे बांधकाम देखील सुरु झाले आहे. या केंद्रामार्फत 146 महिलांना समुपदेशन, कायदे, वैद्यकीय तसेच पोलीस सेवा देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी श्री. सिंह म्हणाले, बाल हक्क विषयक एक एसओपी बनवून त्याबाबत कार्यशाळा घ्यावी. तसेच त्याविषयाच्या कायद्यांची जनजागृती करावी. सर्व समित्यांच्या सदस्यांना समितीच्या कार्यकक्षेबाबत, तसेच अंमलबजावणी, कर्तव्य, जबाबदारी याबाबतची माहिती द्यावी. न्यायाधीश श्रीमती वनकोरे म्हणाल्या, 18 वर्षापुढील मुलांच्या राहण्यासाठी वसतीगृहाबाबत पाठपुरावा करावा.
