उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर

दिल्ली:-उत्तराखंड विधानसभेत आज, बुधवारी समान नागरी कायदा विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. उत्तराखंड हे समान कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

समान नागरी कायदा विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, आपल्या राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी जे स्वप्न पाहिले होते ते आता सत्यात उतरणार आहे. आपण इतिहास घडवणार आहोत. देशातील इतर राज्यांनीही त्याच दिशेने वाटचाल करायला हवी, असेही धामी म्हणाले. हे विधेयक आता राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. राज्यपालांची स्वाक्षरी होताच याचे कायद्यात रुपांतर होईल. यामुळे राज्यातील सर्व जनतेला समान कायदे लागू होतील. त्याच्या तरतुदी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील (एसटी-प्रवर्ग) लोकांना लागू होणार नाहीत. भाजपने 2022च्या विधानसभा निवडणुकीत समान नागरी संहितेचे आश्वासन दिले होते. धामी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अडीच लाखांहून अधिक सूचना मिळाल्यानंतर यूसीसीचा मसुदा तयार केला होता. उत्तराखंड हे पहिले राज्य असेल जिथे समान नागरी संहिता कायदा लागू होणार आहे. यापूर्वी गोव्यात समान नागरी संहिता लागू आहे. परंतु, गोव्यात हा कायदा पोर्तुगीज राजवटीपासून लागू होता.

समान नागरी कायदा विधेयकामध्ये ‘बायोलॉजिकल राइट्स’ कल्पना आणण्यात आले आहेत. यामध्ये असामान्य विवाहातून जन्मलेली वैध मुले तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेली मुले म्हणून ओळखते. याशिवाय या विधेयकात गर्भाला वारसा हक्कही देण्यात आला आहे. याशिवाय ज्या मुलांची नजर आपल्या पालकांच्या मालमत्तेवर असते त्यांच्यासाठीही या विधेयकात काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. ज्या व्यक्तीच्या मालमत्तेची वाटणी करायची आहे त्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या वेळी जन्मलेल्या किंवा गर्भात असलेल्या वारसांमधील उत्तराधिकाराच्या हेतूंसाठी हे विधेयक कोणताही फरक करत नाही. आतापासून उत्तराधिकारी मानले जाईल.

उत्तराखंडमधील समान नागरी विधेयकात संपत्ती विभाजनाची प्रक्रीया तपशीलावर दिली आहे. या विधेयकात मुलगी आणि मुलाला समान संपत्ती वाटणीचे अधिकार दिले आहेत. समान नागरी संहितेत, बेकायदेशीर संबंधातून जन्माला आलेली मुले आणि मालमत्तेच्या हक्काबाबत सामान्य मुले यांच्यात कोणताही भेद केला नाही. या विधेयकात अशा अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेल्या बालकांनाही जैविक मूल मानले आहे, त्यांना मालमत्तेचे वारस मानले जाते. उत्तराखंड युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अंतर्गत, दत्तक, सरोगसी किंवा इतर वैद्यकीय तंत्राद्वारे जन्मलेल्या मुलांमध्ये कोणताही भेद नाही.